मानवाधिकार संघटनेचा हस्तक्षेप.पोलिस अधीक्षकांना निवेदन.

लिफ्ट दुर्घटनेत पतीचा मृत्यू – पीडित पत्नीची SC/ST कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मानवाधिकार संघटनेचा हस्तक्षेप.पोलिस अधीक्षकांना निवेदन.

या इमारतीवरून पडून पंकज याचा मृत्यू झाला

मृतक पंकज याची निरागस पत्नी आणि दोन लहान मुलं 

मृतक पंकज मरसकोल्हे

       आर्वी (प्रतिनिधी)आर्वी येथील एका पाच मजली इमारतीवर लिफ्टमधून पडून झालेल्या कामगाराच्या मृत्यूनंतर, मृताच्या पत्नीने अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत (SC/ST Act) गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पोलिस अधीक्षकांकडे केली आहे. या प्रकरणात आर्वी पोलिसांनी फक्त साधा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप करत पीडित पत्नीने अन्याय झाल्याचे मानवाधिकार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मंगेश चोरे यांच्याकडे  तक्रार दिली होती या अनुषंगाने सदर प्रकरणात पोलिस अधीक्षक वर्धा यांना निवेदन देऊन अनुसूचित जाती जमाती कायद्याचे अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी कारवी अशी सल्ला मानवाधिकार संघटनेच्या वकिलांनी दिल्या नुसार आज वर्धा पोलिस अधिक्षक यांना पिडित महिलेने तकार दिली आहे.
पीडित महिलेचे नाव सुनंदा पंकज मरसकोल्हे असून त्या महादेव वॉर्ड, आर्वी येथे राहतात. त्यांच्या पतीचा दिनांक 31 मे 2025 रोजी इमारतीच्या लिफ्टमधून पडून मृत्यू झाला. ही इमारत शेखर गुल्हाने या व्यक्तीची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांच्या इमारतीत पंकज मरसकोल्हे यांना मजूर म्हणून कामावर ठेवले होते.
सुनंदा मरसकोल्हे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “त्या दिवशी लिफ्टमध्ये वारंवार करंट येत असल्याची तक्रार करूनही कोणतीही खबरदारी न घेता काम सुरू ठेवण्यात आले. यामुळे माझ्या पतीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.”
या घटनेनंतर आर्वी पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र दीड महिन्यानंतर साधा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात SC/ST कायद्यांतर्गत कोणतीही कारवाई न केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तसेच निवेदनात पुढील मुद्देही अधोरेखित करण्यात आले आहेत:आरोपीने पोलीस तपासात चुकीची माहिती दिली असून ते प्रत्यक्षात परदेशात असल्याचा संशय आहे.
इमारतीमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक कशी झाली याचा तपास व्हावा.आरोपींविरुद्ध लुकआउट नोटीस काढण्यात यावी, जेणेकरून ते देशाबाहेर जाऊ शकणार नाहीत.
पीडित महिलेचे दोन लहान मुले असून कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही.श्रीमती मरसकोल्हे यांनी पोलिस अधीक्षकांना सादर केलेल्या निवेदनात न्याय मिळवून देण्याची आणि कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.