
रेरा कायद्याला धाब्यावर; वर्ध्यात वैष्णवी बिल्डर्सकडून ग्रामपंचायत प्रमाणपत्रावरच विक्री!

रेरा कायद्याला धाब्यावर; वर्ध्यात वैष्णवी बिल्डर्सकडून ग्रामपंचायत प्रमाणपत्रावरच विक्री!
वर्धा :(मंगेश चोरे)
रेरा (RERA) अधिनियम, २०१६ च्या तरतुदींना बाजूला सारत वर्ध्यातील वैष्णवी बिल्डर्सचे मालक प्रदीप रिठे यांनी केवळ ग्रामपंचायतीच्या प्रमाणपत्रावर प्रकल्प विक्री करण्याचा सपाटा लावल्याचे समोर आले आहे. अनेक व्यवहारांमध्ये ग्रामपंचायत पिपरी मेघे येथील प्रमाणपत्र जोडले असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रेरा कायद्याअंतर्गत प्रकल्पास अधिकृत मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कंप्लेशन सर्टिफिकेट जोडणे अनिवार्य असताना, हे प्रमाणपत्र न जोडता थेट विक्री केल्याने कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे.
रेरा कायदा केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये लागू केला असून त्याचा उद्देश रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे, ग्राहकांचे हक्क सुरक्षित करणे आणि बिल्डर्सची जबाबदारी निश्चित करणे हा आहे.
या कायद्याचे मुख्य उद्देश पुढीलप्रमाणे आहेत :
• प्रकल्पांची पारदर्शक माहिती (परवानग्या, मंजुरी, प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख इ.) सार्वजनिक करणे अनिवार्य आहे.
• ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण व फसवणुकीपासून बचाव.
• प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्यास ग्राहकांना नुकसानभरपाई देणे.
• ५०० चौरस मीटर पेक्षा मोठे किंवा ८ युनिट्स पेक्षा जास्त प्रकल्पांची रेरा मध्ये नोंदणी आवश्यक आहे.
• प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र रेरा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे.
मात्र, वर्ध्यातील काही बिल्डर्स सर्रासपणे रेरा कायद्याच्या पायमल्ली करत असल्याचे समोर येत आहे. विशेषत: वैष्णवी बिल्डर्सचे मालक प्रदीप रिठे यांनी केवळ ग्रामपंचायतीच्या कम्प्लिशन सर्टिफिकेटवर प्रकल्प विक्री करण्याचा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर केल्याचे उघड झाले आहे. स्थानिक विक्री अधिकारी देखील यामध्ये सामील असल्याची जोरदार चर्चा आहे.वास्तविक पाहता, अशा प्रकारच्या प्रकल्प विक्रीसाठी संबंधित अधिकृत मंजुरी असलेले कंप्लेशन सर्टिफिकेट आवश्यक आहे. केवळ ग्रामपंचायतीच्या प्रमाणपत्रावर विक्री करणे हे अवैध ठरते. यामुळे भविष्यात वैष्णवी बिल्डर्सला ग्राहकांकडून जाब विचारला जाणार, हे निश्चित आहे.ग्राहकांनी अशा गैरप्रकारांपासून सावध राहणे व रेरा नोंदणीची खातरजमा करूनच प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करावी, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.