कृत्रिम वाळू उत्पादकांना शासनाकडून प्रोत्साहन

कृत्रिम वाळू उत्पादकांना शासनाकडून प्रोत्साहन. प्रत्येक जिल्ह्यात 50 उद्योगाची स्थापना. बांधकाम. करताना वीस टक्के कृत्रिम वाळू बंधनकारक.

वर्धा ( प्रतिनिधी)महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरणाला बाधा होत असलेल्या वाळू उत्खननाने राज्यात वाळूबंदी राबविली जात आहे .यामुळे बांधकामात वाळू उपलब्ध नसल्याने अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होत असल्याचे लक्षात घेता. यापुढे बांधकामांमध्ये वीस टक्के टक्के कृत्रिम वाळूचा उपयोग करण्यात यावा .असे बंधन टाकण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू उद्योजकांना शासनाकडून अनेक प्रकारच्या सोयी सवलती मिळाव्या या दृष्टीने सुद्धा शासन विचाराधीन आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 50 व्यक्तींना किंवा संस्थांना कृत्रिम वाळू उद्योग करण्याकरिता. अनेक प्रकारच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ विद्युत कर्जात अनुदान, उद्योग उभारणी करिता जागा ,कर्जावर व्याज सवलत, विद्युत दरात अनुदान. अशा उद्योगामुळे रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतील असे सुद्धा महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे. पुढील काळात काही वाळूची लिलाव होईल. त्याकरिता काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने नवे धोरण अवलंबून लिलावाची घोषणा केली होती. शासनाच्या या निर्णयामुळे. कृत्रिम रेती उद्योगाला चालना मिळणार असून उद्योजकांचे याकडे आकर्षण वाढणार असे दिसत आहे. या निर्णयाने पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात रक्षण होईल. असेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.